सरकारी विज्ञापन निजि सञ्चार माध्यमलाइ नदिने सरकारको निर्णयप्रती नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटले गर्यो भर्च्युल संवाद

सरकारले चैत्र १८ गते घोषणा गरेको निजि सञ्चार  क्षेत्रलाई सरकारी विज्ञापन प्रसारण गर्न नदिने विषयलाई लिएर नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटले मङ्गलबार भर्च्युल संवाद गरेको छ। एनपिआइको निवर्तमान अध्यक्ष तिर्थ कोइरालाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भर्च्युल संवाद कार्यक्रममा पत्रकारिता क्षेत्रको विभिन्न संस्थाहरु पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन र प्रेस काउन्सिल नेपालका पधादिकारिहरु उपस्थित भएका थिए।

कार्यक्रमको किनोट स्पिकरको रुपमा वरिष्ठ पत्रकार रामकृष्ण रेग्मी थिए। रेग्मीले चैत्र १८ को सरकारको निर्णय गलत रहेको औँल्याउँदै मिडिया इन्फर्मेसन लिटरेसी MIL अति महत्वपूर्ण रहने जानकारी दिए। उनले निजि क्षेत्रको सञ्चारको चेतनाको स्तर सदैव उत्कृष्ट रहेकोले सुचनाद्वारा नागरिकहरुलाइ सबल बनाउने हो भने निजि सञ्चारलाइ विज्ञापन आवश्यक हुने विचार व्यक्त गरे।

प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष कुमार आचार्यले सञ्चार क्षेत्रमा निजि सञ्चारको पनि ठूलो स्टेक रहेकोले सरकारी विज्ञापनबाट वन्चित हुँदा निरन्तर सन्चार प्रणालीलाई असर पर्ने बताए। अर्को वक्ता डा. कुन्दन अर्यालले भने अलि फरक मत राख्दै सरकारले हतारमा निर्णय गरेको गुनासो पोखे। उनले सरकारको निर्णयप्रती असहमती जनाउँदै समग्र मिडिया प्रणालिको चिन्तनसमेत गरे।

कामना न्युज पब्लिकेसनको पत्रकार भगवती तिमिल्सिनाले लोकतन्त्रले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिस्चित गरेकोले विज्ञापन रोकिनु बिडम्वना रहेको तर्क राखिन्। उनले चैत्र २८ को सरकारको कदमको भत्सर्ना गर्दै भनिन् “निजि सन्चार क्षेत्रको लागि यो निर्णय आर्थिक नाकाबन्दी भए सरह हो।”

अर्को वक्ता नेपाल अमेरिका पत्रकार संघको पत्रकार सुरज भण्डारिले सुचनाको हक लोकतन्त्रको पाटो भएकोले सरकारको कदमले प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी नगरेको विचार राखे। अर्को वक्ता उज्यालो नेटवर्कको मन्टेसरी राजभण्डारीले ०७२ सालको भुकम्पको बेला गृह मन्त्रालयले सुचना प्रसारणको लागि उज्यालो नेटवर्कसङ्ग गरेको सहकार्य सम्झिँदै सुचनाको क्षेत्रमा निजि सञ्चारको भुमिकालाइ नकार्न नसकिने राय राखिन्।

कार्यक्रममा स्थानिय क्षेत्रको सञ्चारकर्मिहरुको पनि सहभागित थियो। सप्तकोशी एफएमको लिलाराज भट्टराईले सरकारको यो निर्णय लोकतन्त्रको मर्मविपरित रहेको गुनासो पोख्दै स्थानिय तहको विज्ञापन स्थानिय सञ्चार गृहलाइनै दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे। झापाबाट प्रकाशित हुने लोकतन्त्र पोस्टको सम्पादक मोहनकाजीले पनि सरकारले गरेको निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै सामुदायिक मिडियाको घाँटी निमोठ्ने काम भएको मत राखे। उनले यहिँ भर्च्युल कार्यक्रममार्फत सरकारलाइ विज्ञापन प्रोसेसमा शुद्धिकरण गर्नुपर्ने माग पनि राखे।

चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सञ्चारमाध्यममार्फत् प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकाय तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र समेत गरेको थियो। यो निर्णयप्रती सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर पनि भइसकेको छ।

एनपिआइको अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार कपिल काफ्लेले सहजिकरण गरेको भर्च्युल कार्यक्रममा ४१ औँ ब्याचका प्रशिक्षार्थी पत्रकारहरुको पनि सहभागिता थियो।